म.प्र की सहकारी समितियों के लिए सीएम का बड़ा फैसला, अधिकारियों को मिले निर्देश

भोपाल। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला किया है। जिसमें सभी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को कम्प्यूटराइज्ड किया जाएगा। सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा कि आर्थिक गड़बडिय़ाँ को रोकने के लिए प्रदेश की सभी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को कम्प्यूटराइज्ड किया जाएगा। सहकारी समितियों में आर्थिक गड़बडिय़ों के मामलों में सख्त कार्रवाई होना चाहिए। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा किसानों को केसीसी योजना का लाभ देने के अधिकारियों को निर्देश भी दिए। दरअसल, सहकारिता मंत्री भदौरिया ने रविवार को बैतूल जिला मुख्यालय पर सहकारिता विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि सहकारी बैंक की ऋण वसूली पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। वसूली बेहतर होगी तो किसानों को ज्यादा लाभ मिल सकेगा।मंत्री ने खरीफ सीजन के लिए खाद के अग्रिम भंडारण की जानकारी लेते हुए कहा कि किसानों को खाद वितरण में कोई असुविधा न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि पशु एवं मछली पालकों को भी केसीसी योजना का लाभ मिले, इस बात का ध्यान रखा जाए। फसल बीमा का लाभ एक ही बैंक से मिले, यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

कलेक्टर अमनबीर सिंह बैंस ने सुझाव दिया कि जिले में जिन सहकारी समितियों से ग्रामों की दूरी 20 किमी से अधिक है एवं किसानों को इन समितियों तक आने में असुविधा होती है, वहाँ पुनर्सीमन कर किसानों की सुविधा अनुसार समितियों का कार्य क्षेत्र बनाया जाए।