म.प्र 2022 ट्रांसफर पॉलिसी तैयार, मंजूरी हेतु भेजा गया सीएम कार्यालय, 1 मई से प्रक्रिया होगी शुरू

भोपाल। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा ट्रांसफर पॉलिसी तैयार कर ली गई है। साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग की तबादला नीति को भी सामान्य प्रशासन विभाग ने मंजूरी दे दी है। माना जा रहा है कि 1 मई से मध्यप्रदेश में तबादलों पर प्रतिबंध हटाया जाएगा। इस दौरान करीब 40000 कर्मचारियों का स्थानांतरण किया जाएगा।

दरअसल सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा ट्रांसफर पॉलिसी 2022 तैयार की गई है। वहीं मंजूरी के लिए इसको मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा गया है। जिसके बाद जल्द ही इसे मंजूरी मिलने की संभावना जताई गई है। मंजूरी मिलने के बाद एक मई से तबादले पर से प्रतिबंध हटाए जा सकते हैं और कर्मचारी ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकने में सक्षम होंगे।

इतना ही नहीं स्कूल शिक्षा विभाग की तबादला नीति को भी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मंजूरी दी गई है। स्कूल शिक्षा विभाग के ट्रांसफर ऑनलाइन किए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक शासन विभाग के कर्मचारियों के अनुसार नहीं होते हैं। इसे अलग तरीके से तैयार किया जाता है। वही स्कूल शिक्षा विभाग अपनी पॉलिसी अलग तरीके से तैयार करते हैं। जिसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मंजूरी प्रदान की जाती है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और राजस्व विभाग की तरफ से कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है। सूत्रों की माने तो इस साल कुल 40000 से अधिक कर्मचारियों को इधर से उधर किया जाएगा। वहीं जिन कर्मचारियों के ट्रांसफर एक-दो साल में हुए हैं। नई पॉलिसी के तहत उनके ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे। इसके साथ ही तबादला नीति के लिए ऑफिसर गवर्नमेंट ईमेल आईडी से ही ट्रांसफर लिस्ट जारी की जाएगी। बता दे कि ACS स्तर के कर्मचारियों के तबादले अपर मुख्य सचिव जबकि पीएस के तबादले प्रमुख सचिव के हस्ताक्षर से होंगे।